भारतातील रोजगाराची उपलब्धता व बदलते स्वरूप लक्षात घेता गेल्या अनेक वर्षापासून कौशल्य आधारित शिक्षणाला महत्व प्राप्त झाले आहे. त्याच धर्तीवर असलेल्या आय.टी.आय ( ITI ) शिक्षणामध्ये विद्यार्थ्यांचा कल अधिक दिसून येत आहे. यासर्व प्रकारच्या शिक्षणात महाराष्ट्र सर्वात अग्रभागी आहे. आपल्या राज्यातील सर्व ITI मधून दरवर्षी लाखो विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देवून कौशल्य असणारे विद्यार्थी घडविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आय.टी.आय शिक्षणाचा स्तर व त्यामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये त्याबदलची भावना वाढावी यासाठी केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास व उद्योगता मंत्रालयाने २०१८ साली अन्य शिक्षणाप्रमाणे आय.टी.आय च्या विद्यार्थ्यांचे हि पदवी समारंभ (Convocation) आयोजित करून त्यांना पदवी प्रमाणपत्र प्रधान करावेत असे निर्देश देण्यात आले होते. यानुसार व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय (DVET), महाराष्ट्र मार्फत २०१९ मध्ये तत्कालीन मा राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या उपस्थितीत अशा समारंभाचे आयोजन करत विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र प्रधान केले होते. परंतु यावर्षी अशा प्रकारचे आयोजन न करता हा कार्यक्रमच रद्द करण्याचे संचालनालयाने ठरविले आहे. तसेच विद्यार्थ्याना पदवी प्रमाणपत्र ऑनलाईन काढून घेण्याचे सूचना केल्या आहेत.
दरम्यान, या सर्व प्रकरणी आभाविप शिष्टमंडळाने मा. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय (DVET), यांची भेट घेत चर्चा केली. मुळात या प्रमाणपत्रांसाठी विद्यार्थ्यांकढून शुल्क आकारले गेले असताना अशा प्रकारच्या निर्णयाने विद्यार्थ्यांवरच आर्थिक भुर्दंड पाडण्याचे काम संचालनालय करत असल्याचे अभाविपचे मत आहे. परंतु अचानक पणे अशा प्रकारचा निर्णय संचालनालयाने घेणे हे चुकीचे असून यात विद्यार्थ्यांची आर्थिक फसवणूक होत असून संचालनालयात आर्थिक गैरव्यवहाराला वाव मिळत असल्याचा आरोप आज राष्ट्रीय मंत्री अनिकेत ओव्हाळ यांनी यावेळी केला. तसेच संचालनालयाचा निर्णय रद्द करत विद्यार्थ्यांचे पदवी समारंभाच्या माध्यमातूनच त्यांना प्रमाणपत्र द्यावेत व राज्यातील सर्व आय.टी.आय मध्ये शिकणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना छापील पदवी प्रमाणपत्रच देण्यात यावेत अशी मागणी यावेळी ओव्हाळ यांनी मा संचालकांकडे केली व तसे न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराहि त्यांनी यावेळी दिला.
