भटके-विमुक्त, ओबीसी, बारा बलुतेदार, वंचित, उपेक्षित घटक, शेतकरी, कामगार, अधिकारी वर्ग, मागासवर्गीय विद्यार्थी, विधवा, निराधार महीला, पारधी समाज यांच्या न सुटलेल्या प्रश्नांकडे राज्य आणि केंद्र शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दर वर्षी ‘५ जानेवारी’ रोजी आझाद मैदान याच ठिकाणी भटके-विमुक्त तथा ओबीसींचे नेते, माजी खासदार, माजी आमदार मा. हरिभाऊजी राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचे विचार ऐकण्याकरीता हजारोच्या संख्येने एकत्रित येत असतो. मात्र यावर्षी मुंबईतील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या तसेच सरकारच्या वतीने जाहिर केलेल्या मार्गदर्शक तत्वे लक्षातघेता या ‘ओबीसी आरक्षण बचाव मोर्चा’चे आयोजन कोरोना नियमाचे पालन करत प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत मुंबई मराठी पत्रकार संघात संपन्न झाला, तद्नंतर या मेळाव्याचे रूपांतर पत्रकार परिषदेत झाले.
दरम्यान, याप्रसंगी या मेळाव्याचे मार्गदर्शक, आरक्षण अभ्यासक, माजी खासदार, माजी आमदार हरिभाऊजी राठोड यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण हे राज्य सरकारच्या अक्षम्य चुकांमुळे गेल्याचा घणाघात केला, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण परत मिळवायचे असेल तर लवकरात लवकर इम्पेरिकल डाटा राज्य सरकारच्या वतीने गोळा करण्यात यावा, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली. श्लालमणी राजभर, डॉ अरविंद केशव, तुंबरे कहार, हरिदास महाराज गंगाखेडकर, नंदूभाऊ पवार मूर्तीभाऊ राठोड, प्रकाशभाऊ राठोड, महेश भाट, सुधीर राठोड, सुनिता जाधव, रवी चव्हाण, अप्पा भालेराव, राजेश चव्हाण जालनेकर आदी उपस्थित होते.
प्रमुख मागण्या
१) स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यात यावे
२) क्रिमिलेयर संज्ञेमधून भटक्या-विमुक्त तथा बारा बलुतेदार यांना वगळण्यात यावे
३) क्रिमिलेयरची मर्यादा रु. ८ लक्ष वरून रु.१५ लक्ष इतकी करण्यात यावी.
४) ओबीसींसह मागासवर्गीयांचे बढतीमधील आरक्षण पूर्ववत सुरू ठेवावे
५) प्राध्यापक, सहप्राध्यापक यांच्यासाठीचे रोस्टर केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याप्रणे ठेवावे.
६) बारा बलुतेदारांना स्वतंत्र ४% आरक्षण देण्यात यावे.
