मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी कोविड -१९ साथीच्या काळात सामान्य जीवन पुन्हा रुळावर आणण्याच्या पहिल्या टप्प्याबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या. कोर्टाने म्हटले आहे की ज्या लोकांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतले होते त्यांना ओळखणे आणि त्यांना इतरांपासून वेगळे करणे आणि त्यांना ‘कॉमन कार्ड’ देण्याचा विचार करू शकतात जेणेकरून ते कोणत्याही प्रतिबंधाशिवाय प्रवास आणि कोविडपूर्व क्रिया करू शकतील.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला सांगितले की, अशा लोकांना ‘कॉमन कार्ड’ दिले जाऊ शकते
सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारने ‘कॉमन कार्ड’ देण्याचा विचार केला पाहिजे. खंडपीठ मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करण्यासाठी लसीचे दोन्ही डोस असलेल्या वकील, न्यायिक लिपिक आणि कर्मचारी, पत्रकार आणि इतरांना परवानगी मागणाऱ्या जनहित याचिकांची सुनावणी करत होते.
