अनेक शहरांमध्ये पेट्रोलची किंमत १०० रुपये प्रति लीटर पार केली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे सामान्य जनता त्रस्त झाली आहे.अशा परिस्थितीत पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणले तर महागाईचे ओझे हलके होईल अशी मागणी केली जात आहे. जीएसटी परिषदेच्या आजच्या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यावर चर्चा होऊ शकते. मात्र, केरळ, कर्नाटक अशी काही राज्ये पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास विरोध करत आहेत. याचे मुख्य कारण महसूल आहे.
राजस्थान हे राज्य आहे जे पेट्रोल आणि डिझेलवर सर्वाधिक कर व्हॅटच्या रूपात गोळा करते. येथे पेट्रोलवर ३६ टक्के आणि डिझेलवर २६ टक्के व्हॅट राज्य सरकारकडून आकारला जातो. यानंतर मणिपूर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरळची सरकारे सर्वाधिक कर घेतात.
राजस्थान सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर सर्वाधिक कर घेते, पेट्रोल-डिझेलवर सर्वाधिक कमाई करणारे राज्य आहे, परंतु सर्वाधिक कमाई करणारे राज्य महाराष्ट्र आहे. २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्राने २५,४३० कोटी रुपये कमावले आहेत. यानंतर उत्तर प्रदेशचा क्रमांक आहे. राजस्थान सहाव्या क्रमांकावर असला तरी.
जीएसटीच्या कक्षेत आल्यानंतर व्हॅट रद्द केला जाईल :
देशभरात पेट्रोल आणि डिझेल एका दराने विकले जाईल. जीएसटी आल्यावर केंद्रीय अबकारी आणि राज्यांचा व्हॅट रद्द केला जाईल. जीएसटीचा सर्वात मोठा स्लॅब २८ टक्के आहे, जो आज लावण्यात आलेल्या करापेक्षा खूपच कमी आहे. प्रत्येक राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलवर वेगवेगळा कर आहे. जर पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणले गेले तर केंद्र आणि राज्य सरकार ४.१० लाख कोटींच्या महसुलापासून वंचित राहतील.
