सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयातील याचिका हस्तांतरित करण्याची विनंती नाकारली

बेंगळुरू आणि कर्नाटकमधील हिजाब पंक्ती, कोविड-19 आणि बरेच काही वरील नवीनतम अद्यतने पहा. ‘हिजाब’ वादावरून महाराष्ट्रात होणारे आंदोलन टाळा, असे राज्याचे गृहमंत्री महाराष्ट्राचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी गुरुवारी राजकीय पक्षांना आवाहन केले की, शेजारच्या कर्नाटकातील ‘हिजाब’ वादावरून राजकीय फायद्यासाठी निदर्शने करणे किंवा शांतता भंग करणे टाळा. मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना मंत्री म्हणाले की, इतर राज्यात मूळ असलेल्या कोणत्याही मुद्द्यावर महाराष्ट्रात आंदोलने करणे “योग्य नाही”. ते म्हणाले, “दुसऱ्या राज्यात घडलेल्या घटनेबद्दल आंदोलने करणे किंवा शांतता भंग करणे हे महाराष्ट्राच्या आणि तेथील जनतेच्या हिताचे नाही.”

दरम्यान, “राजकीय फायद्यासाठी या गोष्टी करणे योग्य नाही. मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील, उच्च न्यायालयाचे पूर्ण खंडपीठ म्हणून संबोधल्या जाणार्‍या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांचाही समावेश असेल. न्यायमूर्ती खाझी जैबुन्निसा मोहिउद्दीन आणि न्यायमूर्ती खाजी जैबुन्निसा मोहिउद्दीन यांच्याकडे हे प्रकरण आहे. न्यायमूर्ती मोहिउद्दीन या महिला न्यायाधीश आहेत ज्यांनी गेल्या वर्षी मार्चमध्ये उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली होती.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.