कोविड लसीकरणाच्या ‘डोअर टू डोअर’ मागणीवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. घरोघरी लसीकरण करताना अनेक प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्या देशात लसीकरण मोहीम चांगली सुरू आहे. स्वतंत्रपणे ऑर्डर करण्याची आवश्यकता नाही.
दरम्यान, युथ बार असोसिएशन नावाच्या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहिमेला गती देईल. कमीतकमी वृद्ध, अपंग, संसाधन नसलेले लोक आणि इतर गरजू लोकांना घरी लसीकरण करण्याच्या सूचना दिल्या पाहिजेत. परंतु न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असा आदेश देण्यास नकार दिला.
न्यायालयाने “असा आदेश संपूर्ण देशासाठी एका झटक्यात दिला जाऊ शकत नाही. या कार्यामध्ये विविध प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण होतील. सर्वोच्च न्यायालय आधीच लसीकरण मोहिमेवर लक्ष ठेवून आहे. सर्वकाही व्यवस्थित चालले आहे.” तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही देऊ शकता सरकारला निवेदन. तेथे तुमच्या मागणीचा आवश्यक स्तरावर विचार केला जाऊ शकतो. “
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला सरकारला त्यांच्या मागणीवर निर्धारित वेळेत निर्णय घेण्यास सांगण्यास सांगितले. पण कोर्टाने हे नाकारले. न्यायालयाने म्हटले आहे की सरकारचा संपूर्ण कर्मचारी आधीच खूप कठीण परिस्थितीत काम करत आहे. त्यांच्यावर असा दबाव टाकणे योग्य होणार नाही.