मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सामाजिक, आर्थिक मागासलेपणाचे पुरावे उच्च न्यायालयात सादर- मुख्यमंत्री

नागपूर : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी या समाजाचे सामाजिक, आर्थिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी भक्कम असे पुरावे उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत. मराठा समाजाला आरक्षणाची आवश्यकता असून ते मिळविण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. शैक्षणिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी तसेच शेतीची उत्पादकता वाढवून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी राज्य शासनामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. बार्टी या संस्थेच्या धर्तीवर राजर्षी शाहू महाराज यांच्या नावाने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी स्वतंत्र संस्था सुरु करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह बांधण्यात येतील. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची पुनर्रचना करुन शेतीच्या क्षेत्रात कौशल्य विकासाच्या योजना राबविण्यात येतील. ॲट्रासिटी कायद्याच्या दुरुपयोगाबाबत अभ्यास करण्यासाठी विधानसभा सदस्यांची समिती स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.

मराठा, धनगर समाजाचा आरक्षणाचा मुद्दा तसेच अन्य समाजाच्या प्रश्नांवर राज्य शासनातर्फे गांभिर्याने कार्यवाही सुरु आहे. सर्वपक्षीय सदस्यांनी एकत्रितपणे काम करुन या समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करुया, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

नियम 293 अन्वये सत्ताधारी व विरोधी पक्षातर्फे मराठा आरक्षण, धनगर समाज आरक्षण आदी संदर्भात चर्चा उपस्थित करण्यात आली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, कोपर्डी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात मराठा समाजाचे मूक मोर्चे निघाले. त्यामध्ये घोषणा नव्हत्या, मात्र हा मूक मोर्चा कोट्यवधी लोकांच्या मोर्चाच्या आवाजाइतका मोठा होता. या मोर्चाच्या माध्यमातून जो आक्रोश तयार झाला तो आक्रोश समाजाच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी वापरता येईल. त्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला. कोपर्डी प्रकरणातील दोषींवर चार्जशीट दाखल करण्यात आलेले असून या आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी, अशी मागणी राज्य शासनातर्फे करण्यात येईल.

मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, संविधानिक बाबींची पूर्तता केल्याशिवाय आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात टिकणार नाही. त्यासाठी राज्य शासनातर्फे गेल्या दीड वर्षांपासून संशोधनाचे काम सुरु होते. मराठा समाज मागासलेला असल्याचे ऐतिहासिक दाखले, विविध दस्तावेज आदी साहित्याचा आधार घेऊन ते एकत्रित करण्यात आले. राणे समितीच्या अहवालानंतर आमच्या शासनाने नवीन माहिती यासंदर्भात गोळा केली. गोखले इन्स्टिट्यूटकडे संशोधनाची जबाबदारी दिली. गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र समितीने दिलेली प्रमाणपत्रे, शासकीय सेवेत मराठा समाजाचे असलेले प्रतिनिधीत्व आदींबाबत मुद्देसूद माहिती गोळा करण्यात आली. त्या आधारावर तीन स्वतंत्र अहवाल मुद्रित करण्यात आले. हे अहवाल न्यायालयापुढे ठेवण्यात आले आहेत.

ऊसतोड कामगारांमध्ये इतर समाजाएवढेच मराठा समाजाचे 25 टक्के लोक आढळून आले आहेत. सामाजिक, आर्थिक मागासलेपणासंदर्भात जे निकष उच्च न्यायालयाला अपेक्षित होते त्यावर अभ्यासपूर्ण व संशोधनात्मक, सर्वसमावेशक असे प्रतिज्ञापत्र तयार करुन उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. जागतिक किर्तीचे विधिज्ञ हरिष साळवी हे शासनाकडून बाजू मांडणार असून त्यासाठी ते शासनाकडून कुठलेही शुल्क घेणार नाहीत. शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने यासंदर्भात वेळोवेळी बैठका घेऊन कार्यवाही केली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मराठा समाजातील शैक्षणिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. शिक्षणाचे खाजगीकरण झाल्यामुळे आर्थिक परिस्थितीअभावी मराठा समाजातील मुलांना खाजगी महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेता येत नाही. खाजगी महाविद्यालयातील अभियांत्रिकी क्षेत्रातील दीड लाख जागा आहे, त्यावर चांगले गुण असूनही आर्थिक स्थितीमुळे प्रवेश घेता येत नाही. यामुळे नैराश्याची भावना निर्माण होऊ नये यासाठी राज्य शासनाने ईबीसीची मर्यादा सहा लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे. राजर्षी शाहू महाराज शुल्क प्रतिपूर्ती योजना नव्याने सुरु करुन त्या माध्यमातून मराठा समाजातील मुला-मुलींना उच्च शिक्षणाची संधी मिळून दिली जात आहे. या योजनेंतर्गत अडीच लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या गटातील विद्यार्थ्यांना कुठलीही अट नसून अडीच लाख ते सहा लाख या वार्षिक उत्पन्न असलेल्या गटाला 60 टक्के गुणांची अट ठेवण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये आवश्यक तो अभ्यासक्रम वाढविण्यात येईल, ज्या माध्यमातून रोजगाराची क्षमता अधिक प्रमाणात निर्माण होईल.

राज्यातील अल्पभूधारक शेतकरी, कामगार, मजुरांच्या मुलांना डॉ. भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख योजनेच्या माध्यमातून शहरांमध्ये शिक्षण घेत असताना वार्षिक 30 हजार रुपये देण्यात येतात. ठिक-ठिकाणी विविध समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहांची सोय आहे. याच धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह तयार करण्यात येतील. या उपक्रमामध्ये ज्या संस्था सहभागी होतील त्यांना शासनातर्फे जमीन उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आदिवासी युवकांना वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही तर ज्या शहरात तो शिक्षण घेतो त्याच शहरात निवासासाठी राज्य शासनातर्फे आर्थिक मदत देऊन आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मराठा समाजाच्या समस्येचे मूळ हे शेतीच्या झालेल्या वाताहातीमध्ये देखील आहे, असे नमूद करुन मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्याची शेती परवडणारी राहिली नाही त्यामुळे राज्याची शेती उत्पादकता कमी झाली आहे. ऊस वगळता अन्य पिकांची उत्पादकता कमी आहे. यावर मात करण्यासाठी शेतीमधील गुंतवणूक वाढली पाहिजे जेणेकरुन उत्पादकता वाढेल. शेतकऱ्यांचे समूह करुन कृषीविषयक योजनांचे एकत्रीकरण करुन त्या राबविल्या पाहिजेत. परवडणारी, शाश्वत आणि सामूहिक शेतीसाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. शेतीच्या क्षेत्रात कौशल्य विकासाच्या योजना राबविण्याची आवश्यकता आहे. याकरिता अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची पुनर्रचना करुन कौशल्य विकासाच्या योजना सुरु करण्यात येतील, जेणेकरुन शेती क्षेत्राची समस्या सोडविण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मदत होईल.

मराठा समाजातील तरुणांना संशोधनासाठी बार्टीच्या धर्तीवर राजर्षी शाहू महाराज यांच्या नावाने संशोधन संस्था सुरु करण्यात येईल. या संस्थेचे मुख्यालय कुठल्या शहरात असावे यासंदर्भात विधीमंडळ सदस्यांची चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई येथील अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. या स्मारकासाठी आवश्यक त्या बारा परवानग्या मिळाल्या असून अंतिम निविदा प्रक्रिया सुरु आहे. स्मारकाचे दोन टप्प्यात काम करण्यात येणार असून पंतप्रधानांच्या हस्ते त्याचे लवकरच भूमिपूजन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. त्याबरोबरच अन्य समाजाचे प्रश्न देखील सोडविण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. अनुसूचित जाती, मागासवर्गीय यांच्या संरक्षणासाठी असलेला ॲट्रॅासिटी कायदा आवश्यक असून त्या माध्यमातून या समाजाला संरक्षण मिळालेच पाहिजे. मात्र या कायद्याचा कोणी दुरुपयोग करत असेल तर ती व्यक्ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची अनुयायी होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, या कायद्याचा दुरुपयोग टाळण्याच्या नावाखाली दलित समाजाला मिळालेले संरक्षण काढून घेण्याचा डाव नाही. असा विचारही मनात आणता कामा नये. या कायद्याचा दुरुपयोग होत आहे का याचा अभ्यास करण्यासाठी विधानसभा सदस्यांची समिती नेमण्यात येणार असून त्यामध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गीय समाजातील 40 टक्के सदस्य असतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले.

धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून याकामी संशोधन करण्याची आवश्यकता आहे. त्या संशोधनाला सुरुवात झाली असून टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेला हे काम देण्यात आले असून तीन टप्प्यामध्ये काम करण्यात येत आहे. त्यातील दुसरा टप्पा पूर्ण झाला असून राज्यातील 36 जिल्ह्यातील धनगर समाजाचा अभ्यास केला जात आहे. त्याबरोबरच अन्य राज्यातील धनगर समाजाचा देखील अभ्यास करण्यात येत आहे. संशोधनावर आधारित शिफारस राज्य शासन केंद्र शासनाकडे पाठविणार असून त्यासाठी संविधानिक कार्यवाही सुरु आहे.

कोळी समाजाच्या ज्या कुटुंबात रक्ताच्या नात्यामध्ये जात पडताळणी प्रमाणपत्र आहे त्या कुटुंबातील सदस्याची पडताळणी केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असून या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासन अनेक योजना राबवित आहे. डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा योजनेंतर्गत मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जात आहे. अल्पसंख्याक समाजाच्या कल्याणासाठी 15 लाख मुलांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देऊन रोजगार उपलब्ध करुन दिला आहे. अल्पसंख्याक समाजाचे जे प्रश्न आहेत, ते सोडविण्यासाठी अल्पसंख्याक सदस्यांनी एकत्रित येऊन बैठक घ्यावी. त्या माध्यमातून योजना तयार करुन अल्पसंख्याक समाजाचा विकास करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने सदस्य ॲड.आशिष शेलार तर विरोधी पक्षाच्या वतीने सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रस्ताव मांडला. त्यामध्ये दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी भाग घेतला.