मुंबई | मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या बढती मधील आरक्षणाला सर्वोच्य न्यायालयाच्या एम, नागराजन प्रकरणामध्ये टाच लागलेली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ आॅगस्ट २०१७ रोजी तीन महिन्यांची मुदत दिलेली आहे. त्या मधला एक महिना निघून गेली. आता फक्त २ महिने उरले आहे. या दोन महिन्यांच्या आत सर्वोच्य न्यायालया कडून जर उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्तगिती मिळाली नाही तर, आपले अधिकारी कर्मचारी गेल्या दहा वर्षां मध्ये ज्यांना ज्यांना बढती मिळाली आहे, ते सर्व पदावन्नत (रिवट) होतील. व हजारो कर्मचारी, अधिकारी या मुळे हवालदिल होतील. कर्मचारी अधिकारी यांना दिलासा देने, त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे, बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले अधिकार, आणि संरक्षण आणि समाजाला मिळालेले प्रतिनिधित्व कायम ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून, सर्वपक्षीय आमदाराची बैठक मुंबई येथे १२ सप्टेंबर ला यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे होणार आहे. आरक्षण बचाव कृती समितीच्या मार्फत सर्व पक्षीय मागासवर्गीय आमदारांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी केले आहे. आरक्षणावर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर, त्याच दिवशी दुपारी मुख्यमंत्राना सर्वपक्षीय आमदार मिळून भेटायचे आहे, आणि निवेदनही देणार आहे. शक्य झाल्यास त्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करून, मुख्य सचिव आणि संबंधित विभागाचे सचिव तथा विधी विभागाचे सचिव यांची संयुक्त बैठक बोलावण्याची विनंती सर्व पक्षीय आमदार करणार आहे. मागासवर्गीय संघटनाचे नेते, कार्यकर्ते, सभासद, अधिकारी, कर्मचारी यांनी या बैठकीला उपस्थित राहावे असे आवाहन आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी केले आहे
