मागासवर्गीय कर्मचारी अधिका-यांना बढतीमधील आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या एम. नागराजन प्रकरणी आणि उच्च न्यायालयाच्या विजय घोगरे, महाराष्ट्र प्रकरणी बढतीमधील आरक्षणाला रोख तर लावलीच आहे. परंतु गेली दहा वर्षांमध्ये कर्मचारी अधिका-यांना मिळालेल्या बढत्या रद्द करुन त्यांना पदावन्नत करण्यात यावे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहे. आणि सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी तीन महिन्याची मुदत दिली होती, ती मुदतही संपली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सर्वत्र गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली असून, केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर मध्यप्रदेश, राजस्थान, आणि उत्तर प्रदेश येथील हजारो कर्मचारी पदावन्नत करण्यात आल्यामुळे देशात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षणाची तरतूद केली आहे. ती सरकार काढून घेते की काय अशी भीती मागासवर्गीयांना वाटत आहे. सरकारने तातडीने घटना दुरुस्ती केली नाही तर भाजपा सरकार पाण्यात बुडल्याशिवाय राहणार नाही.
बढतीमधील आरक्षण बंद झाल्यास तोच अर्थ भरतीमध्ये लावल्या जाईल
भीती अशी निर्माण होत आहे की जर न्यायालयाच्या माध्यमातून हे सरकार चालत असेल आणि संविधानात तातडीने दुरुस्ती करण्याचे टाळत असेल तर हाच नियम मागासवर्गीयांसाठीच्या भरती प्रकरणी लागू शकतो, त्यामुळे संपूर्ण आरक्षण रद्द करावे लागेल. एम. नागराजन प्रकरणी बरेच प्रश्न उपस्थित होतात. या बढतीच्या आरक्षण प्रकरणी त्या मागासवर्गीय अधिका-यांचा काय दोष? संविधानाच्या तरतूदीनूसार कलम १६ (४) ब नूसार त्यांना बढती देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सहानी प्रकरणी निकाल देताना निकाल आरक्षण हे ५०% च्या वर जाता कामा नये. अशी अट घातली तसेच न्यायालयाच्या साबरवाल प्रकरणी बढतीमध्ये आरक्षण देताना विहित टक्केवारी भरती असेल तर प्रमोशनसाठी आरक्षण देता येत नाही. असे सर्व निर्बंध सरकार पाळत आहे. असे असताना केवळ वेगळे निकष काढून आरक्षण रद्द करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न कशासाठी?
सर्वोच्च न्यायालयाचे निकष
एम. नागराजन प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आपले निष्कर्ष काढताना काय म्हटले, हे बघणं आवश्यक आहे. निष्कर्षात म्हटले आहे की, ज्या संदर्भात घटना दुरुस्ती द्वारा घटनेमध्ये कलम १६ (४) अ व १६ (४) ब घातले गेले आहेत. ती घटना घटना दुरुस्तीच्या कलम १६ (४) मधून उत्पन्न झाली आहे. घटनेच्या कलम ३३५ अंतर्गत राज्य शासनाची कार्यक्षमता ध्यानात घेऊन राज्य शासनाला ज्या घटकामुळे आरक्षणाची तरतूद करता येते ते घटक किंवा कारणे या घटना दुरुस्तीमुळे कायम राहते. कारणे किंवा घटक म्हणजे मागासलेपणा व पुरेसे प्रतिनिधित्व नसणे. ज्या संदर्भित घटना दुरुस्ती द्वारा घटनेत सदर १६ (४) अ व १६ (४) ब घातले गेले आहेत, ती घटना दुरुस्ती घटनेच्या कलम १६ (४) संरचना बदलत नाही. सदर संदर्भित घटना दुरुस्त्या फक्त अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती पुरत्याच मर्यादित आहेत, त्यामुळे घटनेचे कोणतेही प्रावधाने नाश पावत नाही किंवा लोप पावत नाही.
राज्य शासनाचे स्वतःचे व न्यायालयाचे समाधान करावे
वरीलप्रमाणे निष्कर्ष काळजीपूर्वक अवलोकन केल्यानंतर हे स्पष्ट होते की, राज्याने पुढील बाबींचा अभ्यास करुन स्वतःचे समाधान करावे की, ५०% ची मर्यादा, क्रिमिलीयर ची संकल्पना तसेच मागासलेपण, प्रशासनामध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नसणे, व प्रशासकीय कार्यक्षमता बाधित होणार नाही, हे बघावे लागेल. आणि न्यायालयाला सादर करुन त्याचेही समाधान करावे लागेल.
भीतीचे वातावरण
आता मागासवर्गीयांमध्ये अशी भीती निर्माण झाली आहे की, केंद्रात व राज्यात भाजपा सरकार आल्यामुळे मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द होणार की काय? मागील आठवड्यात उत्तर प्रदेशातील पंधरा हजारापेक्षा जास्त कर्मचारी अधिका-यांना पदावन्नत करण्यात आले, सहा महिन्यापूर्वी मध्य प्रदेशात सुद्धा पाच हजारापेक्षा जास्त कर्मचारी अधिका-यांना पदावन्नत करण्यात आले, जर सर्वोच्च न्यायालयात मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द बदल केले नाही तर, तोच धागा पकडून महाराष्ट्रातील जवळपास २५ हजार कर्मचा-यांना पदावन्नत करावे लागेल, असे झाले तर सरकारला हे महागात पडेल. या मुद्द्यावर २०१९ ला सरकार बुडल्याशिवाय राहणार नाही. त्यापेक्षा लवकरात लवकर घटना दुरुस्ती करावी, लोकसभेचे अधिवेशन सध्या चालू नाही, म्हणून सरकारने वटहुकूम जारी करावे अशी आमची मागणी आहे.
– हरिभाऊ राठोड
(लेखक माजी खासदार तथा विधान परिषदेचे विद्यमान आमदार आहेत.)
