माणसाच्या सांस्कृतिक अस्तित्वाची खूण म्हणजे, त्याची भाषा.भाषा संपली, तर माणसाच्या किती तरी गोष्टी संपून जातात.विशेष म्हणजे,त्यातली मानवता संपते.त्यातला इतिहास,भूगोल आणि नागरिकशास्त्रही संपून जाते.भाषा संपण्याची ही प्रक्रिया आधी मेंदूतून सुरु होते,आणि मग व्यवहारात उतरते.आज मराठी भाषा व्यवहारात दिसत असली,तरी मेंदूतून संपवण्याची प्रक्रिया कधीचीच सुरु झाली आहे.या सरकारच्या मराठी विरोधी धोरणांनी तर ती अधिकच गतिमान केलेली आहे.अशा वेळी तिला वाचवायचे सोडून,साहित्य संमेलने भरवत हिंडणे,हे अत्यंत बेजबाबदारपणाचे लक्षण आहे,हे साहित्यिकांनी आणि साहित्य महामंडळांनीदेखील लक्षात घेतले पाहिजे.
अनुत्पादक घटक हळूहळू नष्ट होतात,हा निसर्गाचा नियम आहे.हाच नियम भाषेलाही लागू होतो.एखादी भाषा नष्ट करायची असेल,तर तिला सगळ्यात आधी उत्पादन साधनांपासून तोडलं जातं.त्यामुळे तिची वाढ आपोआपच खुंटते.ती मरण पंथाला लागते.केवळ माणसेच नाही,तर पशू पक्षी देखील उपजीविकेसाठी एका प्रदेशातून दुसऱ्या प्रदेशात स्थलांतर करतात.हे स्थलांतर करताना कितीतरी प्रादेशिक वैशिष्ट्ये गळून पडतात.एरवी,भाषा,संस्कृती,जात,धर्म,या गोष्टी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रित्या उत्पादन साधनांशी जोडलेल्या असतात,म्हणून त्यांचे अस्तित्व आहे.नाहीतर त्यादेखील नष्ट झाल्या असत्या.किंबहुना,जगातील कित्येक भाषा,संस्कृती याच कारणामुळे नष्ट झालेल्या आहेत.त्यात आणखी मराठीची भर पडत आहे.शिक्षण क्षेत्रातून मराठी संपवण्यामागे सरकारचा स्पष्ट हेतू आहे.लोककल्याणकारी भूमिकेपासून फारकत घेत सर्व क्षेत्राचे खाजगीकरण करायचे आणि लोकशाहीने टाकलेल्या जबाबदारीतून मुक्त व्हायचे,ही सरकारची खेळी आहे.त्यासाठी आधी त्यांनी मराठी शाळा गुणवत्तेच्या दृष्टीने दुबळ्या केल्या,नंतर विद्यार्थी पट कमी असल्याचे निमित्त करून शाळा बंद पाडल्या.आता लोक स्वतः फी भरून आपल्या मुलांना इंग्रजी शाळेत टाकतात.परंतु गरिबांचे काय?त्यांच्या मुलांनी काय करायचे?असे प्रश्नही पडू नयेत अशी आज स्थिती आहे.अगदी प्राथमिक स्तरापासून तर पदवी-पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातून मराठी जवळ जवळ बाद होण्याच्या मार्गावर आहे.मराठीतून शिकलेल्यांना कुठलाही रोजगार मिळत नाही.त्यामुळे मुलं या अभ्यासक्रमाकडे वळतच नाहीत.शिवाय उच्च मध्यमवर्ग किंवा नोकरदार वर्ग आपल्या मुलांना चुकूनही मराठीकडे पाठवत नाही.परिणामी,बहुतांश महाविद्यालयातील मराठी विभाग विद्यार्थ्यांअभावी ओस पडले आहेत,किंवा बंद तरी पडले आहेत.मुंबईत तर गेल्या कित्येक वर्षापासून‘नॉन ग्रॅट’स्तरावर हा विषय शेवटचे आचके देतोय.कितीतरी महाविद्यालयांमधून हा विषय बंद पडलेला आहे.मेट्रोपोलीटीन शहरांमधलं हे भांडवली शिक्षणाचं लोण शहरी,निमशहरी भागापर्यंत वेगानं पोचलेलं आहे.कुठेतरी गावखेड्यातील,तालुकास्तरावरील महाविद्यालयात हा विषय कसाबसा तग धरून आहे.शिवाय तिथे प्रवेश घेणारे विद्यार्थीही घ्यायचा म्हणून,हा विषय घेत आहेत.त्यात करीयरची काही संधी नाही.हे त्यांनाही ठाऊक अाहे.शिष्यवृत्ती तेवढी मिळते एवढ्यावरच ते समाधानी आहेत.मी ज्या महाविद्यालयामध्ये शिकवतो,तिथे पदवीसाठी स्पेशल मराठी घेण्यास विद्यार्थी उत्सुक नसतात.त्यातल्या त्यात हुशार विद्यार्थी,तर या विषयाकडे अजिबात वळत नाहीत.विषय बंद पडू नये म्हणून,बळजबरीने खेड्यापाड्यांतल्या दहा-पंधरा विद्यार्थ्यांना तयार करावे लागते.तेही नियमित न येण्याच्या अटीवर प्रवेश घेतात.पण हे किती दिवस चालणार?शेवटी कधी न कधी हा विषय बंद पडणार,हे मात्र निश्चित.अशा परिस्थितीत मराठीकडे सरकार आणि साहित्यिक आणि साहित्य संस्थांचं लक्ष का जात नाही?
शिवाय मराठीचा अभ्यासक्रमही फार बोगस असतो.त्यात काहीच नवीन नसतं.मला चौथीला ज्या कविता अभ्यासाला होत्या,त्याच आता मी माझ्या विद्यार्थ्यांना शिकवतो.मराठीत कवितेची वानवा आहे काय?तेच ते धडे,त्याच त्या कविता आणि तेच ते लेखक-कवी,यापलीकडे मराठीत शिकवण्यासारखे दुसरे काहीच नाही का?केवळ कविता आणि धडे शिकवण्याचे हे दिवस आहेत काय?पण,आज जग कुठे चाललंय आणि आपला अभ्यासक्रम कुठे आहे,याचे भान ना अभ्यास मंडळांना आहे ना विद्यापीठांना.वर्षानुवर्षे अभ्यासमंडळाला भुजंगा नागासारखे वेटाळून बसलेल्या या तथाकथिक शिक्षणतज्ज्ञांनी एकतर मराठीत नवे काहीतरी करावे,किंवा निवृत्ती तरी स्वीकारावी.एमपीएससी,यूपीएससीसारख्या स्पर्धा परीक्षेतल्या मराठीच्या अभ्यासक्रमाचं मूल्य काय?देशाचं भविष्य घडवणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन हा अभ्यासक्रम घडवतो का?खरे तर हे अभ्यासक्रम ठरवण्यामागेही,एक राजकारण असतं.इथेही एक व्यवस्था कार्यरत असते.
जागतिकीकरणानंतर इतर सर्व क्षेत्रांबरोबर शिक्षणक्षेत्राचेही बाजारीकरण झाले आहे.बाजारीकरणाला आपल्या सगळ्यांचा विरोधच असला,तरी बाजारात ज्याला मागणी त्याच शिक्षणाकडे नवी पिढी वळते आहे,हेही तितकेच खरे आहे.मराठी टिकवायची असेल,तर तिला रोजगारभिमुख बनवणं फार गरजेचं आहे.त्यामुळे आपोआपच त्याची बाजारातली मागणी वाढेल आणि विद्यार्थ्यांचा आवाका वाढेल.तसेच सगळ्या पदवी-पदव्युत्तर आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची भाषा मराठी असली पाहिजे,आणि प्रत्येक अभ्यासक्रमाला मराठीचा एक विषय तरी अपरिहार्य असला पाहिजे.दक्षिणेतल्या राज्यात बीएस्सीसुद्धा मातृभाषेतून करता येते.त्याचबरोबर इतर सर्व पदवी पदव्युत्तर आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम देखील मातृभाषेतूनच शिकवले जातात.मग हे मराठीतच का होऊ शकत नाही?मराठी माणसाच्या अस्मितेचं राजकारण करणाऱ्या पक्षांनी हा राजकीय अजेंडा बनवला,तर त्यांच्या मागे सगळा महाराष्ट्र उभा राहू शकतो.माय मराठी कायम त्यांच्या ऋणात राहील.फक्त मराठीत पाट्या लावून आणि उत्तरप्रदेशी‘भैया’लोकांना हाकलून फरक पडणार नाही.त्यातली तथ्ये त्यांच्या लक्षात आली पाहिजेत.जोपर्यंत मराठी शिक्षणात राहील,तोपर्यंत मराठीला मरण नाही.कारण माणूस ज्या भाषेतून शिक्षण घेतो,त्याच भाषेतून तो विचार करतो आणि ज्या भाषेतून विचार करतो ती भाषा सतत प्रवाही राहते.ती मेंदूतून कधीच जात नाही.
ही सगळी वस्तुस्थिती पाहता,मराठी विषयाचा आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा काय संबंध,असा प्रश्न इथे उपस्थित होऊ शकतो.मुळात,शिक्षणासंबंधी निर्णय घ्यायला साहित्य संस्था आणि साहित्य महामंडळे या काही सरकारी संस्था नाहीत.त्यामुळे मराठीच्या अवनतीला आम्ही शिक्षक-प्राध्यापक कसे जबाबदार,असे स्पष्टीकरण यापूर्वीच आम्हाला मिळालेले आहे.परंतु त्यांना माझा प्रश्न आहे की,जर मराठी हा विषयच राहिला नाही,तर तुमच्या साहित्याला कोण वाचणार आणि अभ्यासणार तरी कोण?कोण या भाषेमध्ये संशोधन करणार?शिक्षणातून संपली म्हणजे भाषाच संपली म्हणणे योग्य नाही.मराठी ही जनमानसाची बोली आहे.इ.युक्तिवाद होतील.पण जगातल्या मेलेल्या आणि मरणपंथाला लागलेल्या सगळ्या भाषा याच अवस्थेतून गेलेल्या आहेत,हे साहित्यिकांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.आजची परिस्थिती वरपांगी फार गंभीर दिसत नसली,तरी भाषा आतून पोखरली जात आहे.मराठीने यापूर्वी भरपूर आक्रमणे पचवलेली आहेत.परंतु ती परकीयांची होती.मात्र हे आक्रमण स्वकीयाचे आहे.त्याला सोमोरे जाण्याचे सोडून मारेकऱ्यांच्या दारात त्यांच्याच भीकेवर हे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होत असेल,तर ते आम्ही होऊ देणार नाही.
प्रा.सुदाम राठोड
(लेखक मराठीचे विषयाचे प्राध्यापक आहेत)
