राज्यात समांतर आरक्षणाबाबत १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी चुकीचा शासन आदेश काढल्यामुळे महिलांच्या आरक्षित पदावर तसेच, खेळाडूंच्या आरक्षित पदावर मागासवर्गीय उमेदवार जरी मेरिटमध्ये आले तरी, त्यांना डावलून कमी गुण असलेल्या खुल्या गटातील उमेदवारांची निवड होत होती. गेली चार वर्षे सरळसेवा भरती मध्ये हा गोंधळ चालु होता. विशेष म्हणजे एम.पी.एस.सी.सारख्या स्वायत्त संस्थेद्वारा निवड होणाऱ्या वर्ग- १ व वर्ग-२ पदासाठी सुद्धा सावळा गोंधळ राज्यात चालु होता.
मागासवर्गीय उमेदवारांवर उघड उघड अन्याय होत असल्याचे दिसत होते. या गोंधळामुळे अन्यायग्रस्त उमेदवार उच्चन्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत होते. या प्रश्नाची उकल करण्यासाठी अनेक उमेदवारांनी विविध न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या, दरम्यान आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी तसेच इतर आयुधा मार्फत अनेक वेळा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी अतोनात प्रयत्न केले होते. व यासंदर्भात विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर सुद्धा निदर्शने केली होती. तसेच ५ जानेवारी २०१९ रोजी यासंदर्भात लाक्षणिक एक दिवसीय उपोषण सुद्धा जाहीर केले होते. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन आणि राज्याचे मुख्य सचिव व या विभागाचे सचिव यांच्या बरोबर प्रदीर्घ चर्चा करून या प्रश्नावर अनेक एम.पी.एस.सी.च्या स्पर्धा करणाऱ्या मुले व मुली यांना त्यांनी मार्गदर्शन केले होते.आणि माध्यमाद्वारे हा प्रश्न जनतेसमोर आणि शासनासमोर प्रकर्षाने मांडला होता.
