‘पब्जी’ या ऑनलाइन खेळाविरोधात करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेप्रकरणी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. लहान मुलेच नव्हे तर मोठय़ांनाही तासन्तास मोबाइलवर खिळवून ठेवणाऱ्या ‘पब्जी’ या ऑनलाइन खेळावर बंदी घालण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी एका ११ वर्षांच्या मुलाने आपल्या आईमार्फत जनहित याचिका करून केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी हा खेळ कसा मुले आणि तरुणांना हिंसक बनवत आहे,
लंडनमध्ये तर ऑनलाइन खेळाच्या व्यसनातून सुटकेसाठी व्यसनमुक्ती केंद्रे स्थापन करण्यात आलेली आहेत. या खेळाचा कर्ता असलेल्या चीनने अवघ्या दोन आठवडय़ांतच या खेळावर बंदी घातली, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. या सगळ्याची दखल घेत न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला याप्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
