केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘भारतीय वैद्यकीय परिषद (दुरुस्ती) द्वितीय अध्यादेश-2019’ प्रख्यापित करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्याशिवाय, अध्यादेशाला बदलण्यासाठी संसदेत प्रलंबित असलेल्या ‘भारतीय वैद्यकीय परिषद (दुरुस्ती) विधेयक-2018’ यामध्ये आवश्यक ते बदल करण्यासाठीच्या प्रस्तावाला देखील मंजुरी देण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार प्रख्यात व्यवसायिकांच्या एका मंडळाला ‘भारतीय वैद्यकीय परिषद (MCI)’ चालवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हा कायदा संचालक मंडळाला (Board of Governors -BoG) भारतीय वैद्यकीय परिषदेचे अधिकार प्रदान करते. त्यानुसार संचालक मंडळामध्ये नामवंत व्यक्ती असतील आणि देशभरातल्या AIIMS संस्था आणि PGI चंदीगडचे संचालकांचाही यात समावेश असणार. पूर्वीच्या अध्यादेशामधून तसेच ‘भारतीय वैद्यकीय परिषद अधिनियम-1956’ याच्या कलम क्र. 10A अन्वये प्राप्त अधिकार पुढेही चालवले जाणार आहेत.
वर्तमान ‘भारतीय वैद्यकीय परिषद अधिनियम-1956’ याच्या जागी ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC) विधेयक-2017’ देशात आणण्यासाठी या कायद्यामुळे मार्ग मोकळा झाला आहे. देशामध्ये वैद्यकीय शिक्षण गुणवत्तापूर्ण बनविण्यासाठी आणि वैद्यकीय सेवांच्या सर्व पैलूंमध्ये उच्च मानदंड राखण्याच्या उद्देशाने भारतीय वैद्यकीय परिषद (MCI) याच्या जागी ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC)’ या नवीन संरचनेची स्थापना करण्याचे प्रस्तावित केले गेले आहे.
