जलाशयांच्या संरक्षणार्थ दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी उपाययोजना म्हणून या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करणारी ‘जल अमृत’ योजना कर्नाटक राज्य सरकारने सुरू केली आहे. राजस्थाननंतर कर्नाटकमध्ये देशाचा सर्वात मोठा दुष्काळप्रणव भूभाग आहे. त्यामुळे नव्या योजनेमधून जलाशयांच्या संवर्धनासाठी आणि पुनरुत्थानासाठी प्रकल्प चालवले जाणार आहेत. या योजनेचे चार घटक आहेत, ते आहेत – जलाशयांचे पुनरुत्थान, नवीन जलाशये, वॉटरशेड प्रकल्प व वनीकरण.
भू-स्थानिक माहिती, उपग्रहापासून प्रतिमा आणि भूगर्भिक माहितीचा वापर करून जल-अंदाजपत्रक, जल संचयन व जल संवर्धनासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन प्रदान करेल. सरकारी संस्था, अशासकीय संस्था आणि खासगी क्षेत्रातील संस्था एकत्रितपणे कार्य करणार आहे. कर्नाटक सरकारने सन 2019 हे ‘पाण्याचे वर्ष’ घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
