राज्यात विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात शिक्षण घेत असताना विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी सर्व विद्यापीठांमध्ये लोकपाल नेमण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतला आहे. विद्यापीठस्तरावर लोकपाल नियुक्त करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरणार.
विद्यार्थ्यांच्या अनेक प्रश्नांना सोडविण्याच्या दृष्टीने सर्व विद्यापीठांमध्ये समान कार्यपद्धतीची गरज दिसून आली. त्यासाठी विद्यापीठ तक्रार निवारणसंदर्भात एकरूप परिनियम तयार करण्यात आला आहे. या परिनियमामुळे महाविद्यालय, तसेच विद्यापीठ स्तरावर तत्काळ निवारण कक्षाची योजना आणि विद्यापीठ स्तरावर अपील करण्यासाठी लोकपाल नियुक्त केला जाणार आहे.
विद्यापीठ/महाविद्यालये निवृत्त न्यायाधीश, निवृत्त कुलगुरू, तज्ज्ञ यांची नेमणूक लोकपाल म्हणून करू शकतात. शिवाय विद्यापीठ तक्रार निवारण कक्ष तयार केले जाईल. थेट विद्यापीठाच्या विरोधातील तक्रारींसाठी, तसेच महाविद्यालय तक्रार निवारण कक्षाद्वारे निवारण न झालेल्या तक्रारीसाठी हा कक्ष काम करेल. प्रकुलगुरू/अधिष्ठाता/वरिष्ठ प्राध्यापक यापैकी एक जण कक्षाच्या अध्यक्षस्थानी असतील.
तक्रार निवारण समितीची मुदत दोन वर्षांची असेल. तक्रार निवारणाची कार्यपद्धती कशी असावी याबाबत निर्देशदेखील देण्यात आले आहेत. तक्रार नोंदवण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल तयार करणे आवश्‍यक केले आहे. तक्रारदार विद्यार्थ्याला त्याची बाजू स्वतः अथवा स्वतः निवडलेल्या/प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीद्वारे मांडण्याची मुभा असणे इत्यादी बाबींचा उल्लेख केलेला आहे. विद्यार्थ्याची तक्रार मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत तक्रार निवारण करणे आवश्‍यक आहे.
विद्यार्थ्यांच्या 15 प्रकारच्या तक्रारींबाबत दाद मागता येणार आहे. यात प्रामुख्याने गुणवत्तेनुसार प्रवेश न देणे, प्रवेशप्रक्रियेतील अनियमितता, अकारण प्रवेश नाकारणे, संस्थेचे विहित नमुन्यातील माहितीपत्रक प्रसिद्ध न करणे, संस्थेच्या माहितीपत्रकामध्ये चुकीची वा खोटी माहिती देणे याबाबतच्या तक्रारी करता येतील.
