मुंबई | दादरच्या शिवाजी मंदिर येथे जगण्याचे हक्काचे आंदोलन तर्फे ‘श्रमिक जनतेचा जाहीरनामा परिषद’चे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या प्रस्ताविकामध्ये सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्द्यांची मांडणी केली. जाणीवपूर्वक युद्धज्वर पेटवण्याचा प्रयत्न करून शेतकरी आत्महत्या, पिकांसाठी हमीभाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, संविधान्त्मक संस्थांची होणारी गळचेपी इ. जनतेच्या दृष्टीने महत्वाचे मुद्दे मागे ढकलण्याचा आणि सरकारचे अपयश लपवण्याचा राजकीय प्रयत्न केला जात आहे याबद्दल त्यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला. भाजपच्या जनविरोधी धोरणांचा या परिषदेत निषेध करण्यात आला. हा जाहीरनामा तयार करताना चार सूत्रांचा वापर केला गेला.
ती चार सूत्रे अशी- १) अनिर्बंध खाजगीकरण, व्यापारीकरण, उदारीकरण धोरणांना विरोध
२) वर्ग, जात, लिंग यावर आधारित सर्व पिळवणुकीला संपवून समतावादी समाजाकडे वाटचाल,
३) फासीवाद , एकाधिकारशाही जमातवाद याला विरोध आणि भारतीय राज्य घटनेशी बांधिलकी
४) माणूस आणि निसर्ग या दोघांचे खच्चीकरण करणाऱ्या विनाशकारी विकासनीती ऐवजी समतावादी, पुनर्जीवी विकासाचा पुरस्कार.
यानंतर सर्व विषय निहाय जाहीरनामा मांडण्यात आला. त्याची स्वतंत्र नोट सोबत जोडली आहे.या जाहीरनाम्यातील जनतेच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पैसे कुठून मिळू शकतील याची मांडणी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ अभय शुक्ला यांनी केली.
यावेळी राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी त्यांच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात यातील मुद्दे घेण्याचे आश्वासन दिले. आर्थिक उदारीकरणाच्या भूमिकेमुळे लोकांच्या जीवनात सुधार येईल या भूमिकेतून राष्ट्रवादी कांग्रेसने पाठिंबा दिला आहे पण त्या मुद्यावर चर्चा करत येऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव मिळाला पाहिजे अशी भुमिका त्यांनी मांडली.
मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे व किसान सभेचे नेते अशोक ढवळे यांनी आपले मत मांडताना म्हटले की हा जाहीरनामा हा जनतेच्या लढ्याचे प्रतिबिंब आहे आणि या जाहीरनाम्यातील चार सूत्रांना त्यांच्या पक्षाचा पूर्ण पाठींबा आहे. श्रमिक, कष्टकऱ्यांच्या एकजुटीने राजकारण करण्याची आजच्या काळात गरज आहे असे मत त्यांनी मांडले.
सुरेश विद्यागर, बहुजन समाज पक्ष यांनी यावेळी मनोगत व्यक्त केले आणि पाठिंबा व्यक्त केला.
सुरेश बनसोडे, भारिप बहुजन महासंघ यांनी या जाहीरनाम्यातील मुद्दे आमच्या बैठकीत मांडू असे आश्वासन दिले. वंचित बहुजन आघाडी जर सत्तेवर आली तर शिक्षणासाठी बजेटच्या 10% खर्च करू असे जाहीर केले.
किशोर गजभिये, जाहीरनामा समिती, इंडियन कांग्रेस पार्टी यांनी सांगितले की जर त्यांच्या पक्षाचे सरकार आले तर नियोजन आयोग पुन्हा स्थापन केला जाईल. काँग्रेस पक्षा मार्फत शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, पर्यावरण , आदिवासी, मुस्लिम , दलित , वंचित या सर्वांचे प्रश्न जाहिरनाम्यात घेतले जातील असे आश्वासन दिले. जबाबदेही कायद्याचा समावेश काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात करण्यात त्यांनी अनुकुलता दर्शवली.
धैर्यशील पाटील, शेकापचे आमदार म्हणाले की हा जाहीरनामा, शेतकरी कष्टकऱ्यांच्या बाजूने असल्याने त्यामुळे जाहीरनाम्याला पाठिंबा देत आहे.
निखिल वागळे, जेष्ठ पत्रकार म्हणाले की भारतीय राजकारणात जाहीरनाम्याचे महत्व पुन्हा एकदा प्रस्थापित करण्याची गरज आहे. आज मोदी सरकार स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी युद्ध सदृश्य परिस्थिती तयार करत आहे. जे लोक या देशावर प्रेम करतात त्यांना शेतकरी, कष्टकरी आदिवासी दलित यांचे प्रश्न महत्वाचे वाटतात. त्यामुळे या जाहीरनाम्यातील मागण्यांशी मी सहमत आहे. तो लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी चळवळीने सोशल मीडियाचा वापर करावा
उदय चौधरी, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया म्हणाले की हा जाहीरनामा हा त्यांच्या पक्षाच्या धोरणाशी सुसंगत असल्याने आणि याबाबत आम्ही सातत्याने अनेक आंदोलने करत असल्याने या जाहीरनाम्याला पाठींबा आहे.
शहयान फारुकी, प्रवक्ते-समाजवादी पार्टी म्हणाले की आम्ही समाजाच्या शेवटच्या घटकाचा विकासाचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे या जाहीरनाम्यातील सर्व मुद्द्यांचा आम्ही विचार करू.
स्वराज अभियानाचे सुभाष लोमटे यांनी जाहिरनाम्याच्या बाजूने आपली मते मांडली.
आम आदमी पक्षाचे राज्य अध्यक्ष ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी संविधानातील कलम २१ म्हणजे जगण्याच्या हक्कावर सविस्तर विवेचन केले. या देशातील भ्रष्टाचार हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असून त्यामुळे प्रस्थापित पक्षांकडून जाहीरनाम्यातील आश्वासने अनेकदा पाळली जात नाहीत, अशी मांडणी केली. जाहिरनाम्याची अमलबजावणी हा प्रमुख मुद्दा आहे. त्याचा प्रत्येक पक्षाने विचार केला पाहिजे. त्यांनी श्रमिकांच्या जाहीरनाम्याला पाठींबा दिला.
जनता दल सेक्युलरचे मनोवेल तुस्कानो यांनीही हा जाहिरनाम्याला पाठिंबा दिला,
अध्यक्ष स्थानी असलेले जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ बाबा आढाव म्हणाले आतापर्यंत एकही पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला नाही. तेव्हा सामान्य जनतेने आपले मुद्दे सगळ्या पक्षा समोर ठेवले आहेत. त्यामुळे आता याच मुद्द्यांबाबत बोलणाऱ्या आणि याबाबत ठोस कृती करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या पक्षाला मत दिले पाहिजे असे सांगितले.
