केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘मांडेछू जलविद्युत प्रकल्प’ (MHEP) याच्या संदर्भात भारत आणि भूटान यांच्यातील कराराच्या अनुच्छेद क्र. 3 मधील दुरुस्तीला मंजुरी दिली आहे. भूटानमध्ये या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी भारताने दिलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी भूटानला दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली असून आता हा कालावधी 15 ऐवजी 17 वर्षे असेल.
भूटानमध्ये 720 मेगावॅट ऊर्जा क्षमता असलेल्या MHEP प्रकल्पामधून विजेची आयात करण्यासाठी पहिल्या वर्षाचा दर 4.12 भारतीय रुपये प्रति यूनिट एवढा असेल. प्रकल्पामधून भूटानकडून भारताला अतिरिक्त विजेचा निश्चित पुरवठा होईल. भारत-भूटान आर्थिक संबंध आणि विशेषतः जलविद्युत सहकार्य क्षेत्रात परस्पर संबंध तसेच एकूणच द्वैपक्षीय संबंध अधिक मजबूत बनविण्यात येईल.
