अमेरिकेतल्या ‘सेंटर फॉर डिसीसेज डायनामिक्स, इकॉनॉमिक्स अ‍ॅण्ड पॉलिसी (CDDEP) या संस्थेच्या अहवालानुसार, भारतात सुमारे 6 लक्ष डॉक्टर आणि 20 लक्ष परिचारिकांची कमतरता आहे. भारतामध्ये 10,189 व्यक्तींमागे एक सरकारी डॉक्टरचे प्रमाण आहे, तर जागतिक आरोग्य संघटनेने केलेल्या शिफारसीप्रमाणे एक हजार व्यक्तींमागे एक डॉक्टर उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. या शिफारसीनुसार भारतात 6 लक्ष डॉक्टरांची कमतरता आहे.
शिवाय शिफारसीनुसार, 483 व्यक्तींमागे एक परिचारिका उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. त्यानुसार भारतात 30 लक्ष परिचारिकांची कमतरता आहे. कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने प्रतिजैविके, तसेच जीव वाचवणारी औषधेही रुग्णांना देणे शक्य नाही.
प्रतिजैविके उपलब्ध झाली, तरी ती रुग्णांना परवडणारी नाहीत. वैद्यकीय सुविधांवरील खर्च मोठा असून, त्या तुलनेत आरोग्य क्षेत्रावर सरकार करीत असलेला खर्च मर्यादित आहे. भारतामध्ये एकूण उत्पन्नापैकी 65% खर्च हा आरोग्यावर केला जातो आणि या मोठ्या खर्चामुळे भारतातले 5 कोटी 70 लक्ष लोक दरवर्षी दारिद्र्यात लोटले जातात.
