आरबीआयसाठी योग्य भांडवल आरक्षित करण्यासाठी बिमल जालन पॅनेलची 13 जून रोजी बैठक होईल. 26 डिसेंबर 2018 रोजी आरबीआयच्या आर्थिक भांडवलाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी सहा सदस्यीय बिमल जालन समितीची स्थापना करण्यात आली. समितीला सुरुवातीला तीन महिन्यांचा वेळ देण्यात आला होता नंतर तिची मुदत वाढविण्यात आली.
भारतीय रिझर्व्ह बँक कॅपिटल रिझर्व्ह व मिळकत स्त्रोत रिझर्व्ह बॅंकेची स्थापना 1934 मध्ये झाली आणि 1934 च्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अॅक्टनुसार ते कार्यरत आहे. “अॅलोकेशन ऑफ सरप्लस फंड” शीर्षक असलेल्या अधिनियम प्रकरण 4, कलम 47 नुसार आरबीआयने प्राप्त केलेला कोणताही नफा केंद्राकडे पाठविला गेला पाहिजे.
2014 पर्यंत, कंटिनेन्सी रिझर्व (CR) आणि मालमत्ता विकास रिझर्व्ह (ADR) साठी निश्चित रक्कम वापरली जात होती. तथापि, 2013-14 मध्ये वाईएच मालेगाम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीला आवश्यक बफरपेक्षा जास्त रक्कम बाकी असल्याचे आढळले.
