देशात रोख-विरहित व्यवहार, डिजीटल इंडिया, ऑनलाईन व्यवहार यांसारख्या संकल्पना रुजत आहेत. त्यातच ऑनलाईन व्यवहारांसाठी लोकांना प्रोत्साहीत करण्यासाठी नंदन निलेकणी समितीने ऑनलाईन व्यवहारांवर लागणारा कर रद्द करावा, चोवीस तास रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (RTGS) आणि नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (NEFT) याची सुविधा देण्याचे तसेच पॉईंट ऑफ सेल (PoS) यंत्रांच्या आयातीवरील कर (सध्या 18%) रद्द करण्याविषयीच्या शिफारसी दिल्या आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या विशेष समितीने केलेल्या इतर शिफारसी पुढीलप्रमाणे आहेत सरकारी संस्थांना ऑनलाईन व्यवहारांवर कोणत्याही प्रकाराचे सेवा शुल्क लावले जाऊ नये. तसेच या प्रकारच्या व्यवहारांसंबंधीत तक्रार निवारणासाठी ऑनलाईन मदत उपलब्ध करून देणे.ऑनलाईन व्यवहारांच्या पद्धतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकार आणि RBIकडे योग्य ती व्यवस्था करणे आणि ब्लॉक, पिनकोड इत्यादीच्या आधारावर एकत्रित माहिती ठेवणे, जी सर्व कंपन्यांना प्रत्येक महिन्यात उपलब्ध होऊ शकेल.
