मनुष्यबळ व विकास मंत्रालयाने ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2019’ याचा मसुदा जाहीर केला आहे. ISROचे माजी प्रमुख कृष्णास्वामी कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वात नेमलेल्या समितीने नवे शिक्षण धोरण तयार केले आहे. प्रस्तावित धोरणात हिंदी भाषेला प्रत्येक राज्यांमध्ये शिकविण्यावरून वाद चालू आहे. दुसरीकडेच, राज्य भाषा शिकवली जाईल की नाही हे स्पष्ट नाही. त्यामुळे नवे शैक्षणिक धोरण वादीत ठरले आहे.
नवे धोरण शिक्षण तंत्रास तणाव-मुक्त करण्यासाठी शिक्षणाची पद्धत आणि मूल्यांकनामध्ये बदल देखील सूचित करते. विद्यमान शिक्षण धोरण 1986 साली तयार करण्यात आले आणि ते 1992 साली सुधारित करण्यात आले.