जागतिक वाळवंटीकरण व दुष्काळ प्रतिबंधक दिनानिमित्त (17 जून) नवी दिल्लीत झालेल्या एका कार्यक्रमात वाळवंटीकरणाला लढा देण्यासाठीच्या आपल्या वचनबद्धतेची पुनरावृत्ती करून भारताने पुढच्या 42 महिन्यांमध्ये पाच राज्यांमधले नष्ट झालेले वनक्षेत्र पुनर्संचयित करण्यासाठी एक प्रायोगिक प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात केली आहे.
वन जमिनींवर वनीकरण वाढवण्यासाठीच्या पथदर्शी योजनेचे पहिल्या टप्प्यात हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, नागालँड आणि कर्नाटक या राज्यांचा समावेश केला जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघ (International Union for Conservation of Nature -IUCN) याच्या भागीदारीने हा प्रकल्प राबवविला जात आहे.
या कार्यक्रमात ही माहिती दिली गेली की, संयुक्त राष्ट्रसंघ वाळवंटीकरण प्रतिबंधक परिषद (UNCCD) याच्या ‘COP-14’ म्हणजेच संबंधित देशांच्या परिषदेच्या 14 व्या सत्राचे यजमानपद भारताला मिळाले असून 29 ऑगस्ट ते 14 सप्टेंबर 2019 दरम्यान ही परिषद होणार आहे. या ‘cop-14’ परिषदेसाठी 197 देशातले 5 हजार प्रतिनिधी सहभागी होतील. वाळवंटीकरण, जमीन नापिक होणे आणि दुष्काळ अशा संकटांवर या परिषदेत उपाययोजना शोधल्या जातील.
UNFCCC याच्या अंतर्गत भारताने सादर केलेल्या नॅशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्युशन (NDC) अनुसार, भारताने 2030 सालापर्यंत वनक्षेत्र आणि वृक्षाच्छादन वाढवून 2.5 ते 3 अब्ज टन कार्बन डाय-ऑक्साइड उत्सर्जन कमी करण्याचे वचन दिले आहे.
जमिनीची झपाट्याने धूप होत असून देशातल्या 30% जमिनीचे त्यामुळे नुकसान झाले आहे. हे थांबवण्यासाठी भारत सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यास कटिबद्ध आहे. शेती आणि शेत-जमीन सुधारण्यासाठी सरकारने विविध योजना हाती घेतल्या आहेत. या योजनांमधून जमिनीची सकसता आणि सुपिकता वाढवली जात आहे.
2018 साली प्रसिद्ध झालेल्या भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थेच्या ‘स्टेट फोरेस्ट रिपोर्ट 2017’ अहवालानुसार, भारताचे एकूण वनक्षेत्र 7,08,273 चौ. किलोमीटर आहे. ते एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 21.54% एवढे आहे. 2015 सालाच्या अहवालाच्या तुलनेत गेल्या दोन वर्षांत भारतातले वनक्षेत्र एक टक्क्याने (8021 चौ. कि.मी.) वाढले.
ही वाढ समजण्यासाठी घनदाट जंगलाचे प्रमाण, मध्यम घनतेच्या जंगलाचे प्रमाण व विरळ जंगलाच्या प्रमाणात किती घट वा वाढ झाली हे पाहणे गरजेचे असते. वनाच्छादन मोजताना 70% व अधिक घनता असणाऱ्या जंगलांना ‘अत्यंत घनदाट’ असे संबोधण्यात येते. 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक व 70 टक्क्यांपेक्षा कमी घनता असणाऱ्या वृक्षाच्छादनास ‘मध्यम दाट’ जंगल, तर 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक व 40 टक्क्यांपेक्षा कमी घनता असणाऱ्या वृक्षाच्छादनास ‘विरळ जंगल’ असे संबोधण्यात येते.
या व्याख्येनुसार संपूर्ण देशातल्या घनदाट जंगलाचे प्रमाण 2015 सालाच्या तुलनेत 1.36 टक्क्यांनी वाढले आहे. ही वाढ मुख्यत्वे आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरळ, ओडिशा आणि तेलंगणा या पाच राज्यांमध्ये नोंदविण्यात आली. याउलट ज्या पहिल्या पाच राज्यांनी आपले असलेले वनाच्छादन व वृक्षाच्छादनही गमाविले त्यामध्ये मिझोरम, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा आणि मेघालय या ईशान्येकडील राज्यांचा समावेश होतो. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये त्यांच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या जवळपास 80% क्षेत्र हे वृक्षाच्छादित आहे.
