जम्मू काश्मिरमधील राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी सहा महिन्यांनी वाढवण्यास राज्यसभेत मंजुरी मिळाली आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत प्रस्ताव मांडला होता. लोकसभेपूर्वीच राज्यसभेत या प्रस्तावावर मोहर उमटली. यासोबतच जम्मू काश्मिर आरक्षण विधेयकाला राज्यसभेत मान्यता मिळाली. या विधेयकाला यापूर्वीच लोकसभेत मंजुरी मिळाली होती.
केंद्र सरकार जम्मू काश्मिरच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. आम्ही अटल बिहारी वाजपेयी यांनी आखून दिलेल्या नीतीमत्तेवर चालत आहोत. लोकतंत्र, मानवता आणि काश्मिरत्व (जम्हूरियत, इन्सानियत और कश्मीरियत) ही आमची नीती असल्याचं शाह राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान म्हणाले. काश्मिरी पंडित लवकरच काश्मिरातील मंदिरांमध्ये पूजा करतील, असं आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिलं.
‘काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे. देशापासून काश्मिरला कोणीही तोडू शकणार नाही, अशी हमी मी नरेंद्र मोदी सरकारच्या वतीने सदनातील सर्व सदस्यांना देऊ इच्छितो. दहशतवादाला अजिबात थारा न देण्याचं आमचं धोरण
