विजेवरील वाहनांना प्राधान्य देऊन या क्षेत्रात देशी उद्योगांनी जगात नेतृत्व करावे असाच हेतू ठेवून अर्थसंकल्पात तरतुदी करण्यात आल्याचे निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सांगितले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात विजेवरील वाहनांच्या खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जावरच्या व्याजात दीड लाखांची प्राप्तिकर वजावट जाहीर केली होती.
कुमार यांनी सांगितले, की अर्थसंकल्पात विद्युत वाहनांना प्रोत्साहनासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींमुळे आता वाहन उद्योगास योग्य तो संदेश मिळाला असेल. २०२३ पर्यंत सर्व तीन चाकी वाहने विजेवर चालवण्याचा इरादा असून २०२५ पर्यंत दीडशे सीसीपेक्षा कमी क्षमतेची सर्व दुचाकी वाहने ही विजेवरची असतील.
गेल्या महिन्यात सरकारच्या वैचारिक गटाने दोन व तीन चाकी वाहन निर्मात्या कंपन्यांना विद्युत वाहनांकडे वळण्यासाठी २०२५ पर्यंत मुदत दिली आहे. सर्व तीन चाकी विजेवर आणायच्या याची मुदत काय असावी यावर खुलेपणाने चर्चा होऊ शकते, पण हे उपाय केले पाहिजेत कारण तसे केले तरच त्यात गुंतवणूक येईल. विद्युत वाहनात भारत जगाचे नेतृत्व करू शकतो. पेट्रोल व डिझेलवर लावलेला एक रुपयांचा अधिभार याच दृष्टीने आहे असेही तुम्ही समजू शकता, असे कुमार म्हणाले.
निर्गुतवणुकीबाबत कुमार यांनी सांगितले, की २०१९-२० मध्ये यासाठी १.०५ लाख कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले असून ते साध्य करण्यासारखे आहे. मंत्रिमंडळाने आधीच २४ सार्वजनिक उद्योगांच्या विक्रीस मंजुरी दिली आहे. नफ्यातील सार्वजनिक उद्योगांच्या खासगीकरणात आपल्याला धोका वाटत नाही कारण त्याबदल्यात चांगली किंमत मिळू शकते. परदेशातून कर्ज घेऊन १९८०-९० मध्ये कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेल्या लॅटिन अमेरिकेचे प्रारूप आम्ही अवलंबलेले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
