जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या केंद्रशासित प्रदेशांचा सर्वांगिण विकास तसेच तेथील आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांकडे जातीने लक्ष देण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी मंत्रिगटाची स्थापना केली. हे नवे केंद्रशासित प्रदेश ३१ ऑक्टोबर रोजी अस्तित्वात येणार आहेत. कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद, सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत, कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री जितेंद्र सिंह आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा या मंत्रिगटात समावेश आहे
जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करण्यात आल्यानंतर व राज्याचे विभाजन करून दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण झाल्यानंतर तेथील नेमकी स्थिती काय असेल, यावर हा मंत्रिगट लक्ष केंद्रीत करणार आहे. दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विविध विकास योजना तसेच आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांबाबत उपाययोजना हा मंत्रिगट सूचवणार आहे
