औरंगाबाद | आप मराठवाडयाच्या वतीने स्थानिक पदांधिकारी व राज्याचे सचिव धनंजय शिंदे आणि आप युथ आघाडीचे राज्य संयोजक अजिंक्य शिंदे, मराठवाडा समिती सदस्य सुग्रीव मुंडे, बालाजी आबदर, अनिल ढवळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज औरंगाबाद विभागीय आयुक्त मा.सुनिलजी केंद्रेकर यानां प्रत्येक्ष भेटुन मराठवाडयातील ओल्या दुष्काळा बाबत चर्चा करून खालील मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.
यावर्षी पावसाने उशिरा हजेरी लावल्यामुळे खरिपाच्या पेरण्या करायला उशीर झाला, त्यात पावसाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे पिकं नीट आली नाहीत. तर परतीच्या अवकाळी पावसामुळे काढणीला आलेल्या कापूस, सोयाबीन, ज्वारी, मुग इत्यादी खरिप पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. काही ठिकाणी तर कापसाच्या बोंडतून कोंब, शेंगांना जागीच कोंब फुटले आहेत. या पावसामुळे पिकांचे मोठं नुकसान झाले आहे. या परिस्थितीत प्रशासनाने पंचनामे करायला सुरुवात केली आहे. परंतु गती फारच संथ आहे, या नुकसान भरपाई ची बळीराजा वाट पाहत आहे. परंतु राज्यात सरकारच उरल नाही, मग बळी राजाला वाली कोण?
एकीकडे पिकांचे सरसकट नुकसान झाले असताना पीक विमा कंपन्यांनी सरसकट विमा देण्याऐवजी शेतकर्‍याला कागद-पत्र जमा करायला सांगत आहेत. तीच तीच कागदपतत्रे शेतकर्‍याने पुन्हा पुन्हा का जमा करायची? आणि सरसकट नुकसान झाले आहे, तर यात विमा कंपनीला पंचनामे करायची गरज काय? हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो असे राज्य सचिव धनंजय शिंदे यांनी भेटी दरम्यान सांगीतले.
विमा कंपन्यांचे जवळपास फक्त ३ – ४ प्रतिनिधी तालुक्याला आहेत. या छोट्या टीमकडून पूर्ण तालुक्याचे पंचनामे रब्बीची पेरणी व्हायच्या आत करणे शक्य आहे का? आणि शक्य नाही तर मग विमा कंपनी ही कागदपत्रे जमा करायला सांगून, शेतकर्‍याची पिळवणूक व धावपळ का करवत आहे ? बर्‍याच शेतकर्‍यांनी गेल्या १० – १२ दिवसांत पाठवलेले ईमेल या कंपन्यांना मिळाले नाहीत, असं या कंपन्या आता शेतकर्‍यांना सांगत आहेत.
पंचनामे हवेच आहेत तर महसूल आणि कृषी विभागातर्फे करण्यात आलेले पंचनामेच विमा कंपनी ने ग्राह्य धरावेत अशी आम् आदमी पक्षाची सरकारला विनंती आहे.
वरील सर्व बाबी लक्षात घेता, शेतकरी आता पूर्ण पणे हतबल झाला आहे, म्हणूनच आपल्या तालुका व जिल्ह्याच्या वतीने संबंधित तहसील किंवा जिल्हा अधिकारी कार्यलयाला खालील मागण्यांसाठी आपण निवेदन देऊन त्याचा पाठपुरावा विविध आंदोलना मार्फत करावा असं राज्य समितीच्या बैठकीत ठरवण्यात आले आहे.
१. शासनाकडून सरसकट शेतकर्‍यांना प्रती एकर रू २० हजार (प्रती हेक्टर रू ५० हजार) नुकसान भरपाई तातडीने देण्यात यावी.
२. विमा कंपनी मार्फत महसूल विभागाचे पंचनामे ग्राह्य धरून तात्काळ सरसकट १००ज्ञ् विमा मिळालाच पाहिजे.
३. रब्बी पिकाकरिता शेतकर्‍यांना बी बियाणे देण्यात यावे.
४. सतत च्या नापिकीमुळे शेतकर्‍यांचे सातबारा कोरे करण्यात यावीत.
५. २०१६ सालच्या गारपिटीमुळे झालेली प्रलंबित नुकसान भरपाई ३१ डिसेंबर, २०१९ च्या आत मिळालीच पाहिजे.
६.शेतीमाल खरेदीसाठी सरकार ने बाजारात उतरावे.
वरील मागण्याच्या निवेदनावर विभागीय
आयुक्त म. सुनील केंद्रेकर यांनी मराठवाडयातील सर्व पंचनामे झालेले आहेत. ही मदत एन.डी.आर.एफ. मधुन तातडीने देता येणे शक्य आहे त्यासाठी पाठपुरावा व प्रयत्न करणार आहोत असे समितीला सांगतले. तसेच पीक विमा बाबत उदया मा.राजपाल यांना मराठवाडयाच्या नुकसानी बाबत व पीक विमा तातडीने देण्याबाबत चर्चा करुन तो तातडीने देण्याबाबत प्रयत्न करु असे असवासन केद्रेंकर यांनी आप शिष्ठमंडळाला दिले आहे. या वेळी राज्याचे सचिव धनंजय शिंदे आणि आप युथ आघाडीचे राज्य संयोजक अजिकें शिंदे , मराठवाडा समिती सदस्य सुग्रीव मुंडे, बालाजी आबादार, आनिल ढवळे, प्रकाश जाधव, डॉ. दतात्र्य गोंगे, अजबराव मानकर, संतोष मगर, मं.बशिर, संजोग हिवाळे, कैलास फुलारी, मुकुल निकाळजे, फेरोज बागवान, तनुज बाहेती, शेख अजर इत्यादी मोठया संखेने कार्यकर्ते उपस्थीत होते.
