मुंबई | छोट्या किराणा दुकांनांना ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या तुलनेत मदत करण्यासाठी सरकार नॅशनल रिटेल फ्रेमवर्क तयार करत आहे. याअंतर्गत एकदाच नोंदणी शुल्क, वर्किंग कॅपिटलसाठी सॉफ्ट लोन आणि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटसारख्या सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत. सध्या एका नॅशनल फ्रेमवर्कवर काम सुरू करण्यात आले असून राज्य त्यावर काम करू शकतात, अशी माहिती एका अधिकाऱ्यानं दिली.
दरम्यान, किरकोळ बाजाराशी निगडीत विषय हे राज्य सरकारच्या अंतर्गत येतात. सर्व राज्यांनी या किरकोळ बाजारासाठी वेगवेगळी योजना आखली आहे. ‘डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड’ या संस्थेनं सर्व राज्यांना अशा दुकानांची यादी सोपवण्यास सांगितलं आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये लोकल ट्रेडचा 15 टक्के हिस्सा आहे. देशात सहा कोटींपेक्षा अधिक बिझनेस एन्टप्राईझेस आहेत. डोमेस्टीक ट्रेडमधून 25 कोटी लोकांना रोजगार मिळतो आणि हा आकडा दरवर्षी 15 टक्क्यांनी वाढतो, असा अंदाज बांधण्यात येतो.
