राज्यातील नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सर्वंकष धोरण ठरविण्याबाबत तसेच 1976 पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे पुनर्वसित गावठाणांना नागरी सुविधा देण्याबाबत आढावा घेऊन एकत्रित प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना वने, मदत व पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री संजय राठोड यांनी आज विभागाला दिल्या. कार्यभार स्वीकारल्यानंतर संजय राठोड यांनी आपत्ती व्यवस्थापन आणि मदत व पुनर्वसन विभागाची आढावा बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. ते म्हणाले, केंद्र सरकारकडे 2018-19 मध्ये सादर केलेल्या 14 हजार 300 कोटी रुपयांच्या तीन ज्ञापनाबाबत माहिती घेऊन या निधीबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा. तसेच राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाची व्याप्ती/कंपनी वाढवून राज्यभरात आपत्ती प्रतिसाद कालावधी कमी करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावे. तसेच पुरामुळे बाधित गावांचा आणि गावठाणांच्या पुनर्वसनाबाबत एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी 24 तास सर्तक राहण्याच्या सूचना श्री.राठोड यांनी यावेळी दिल्या.
दरम्यान, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभागाबाबत राबविले जाणारे प्रकल्प, त्यांची कार्यप्रणाली व मंत्रालयातील राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्षाची माहिती तसेच 2018-19 मध्ये राज्यात आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीबाबत केलेल्या उपाययोजनांविषयीचा आढावा राठोड यांनी यावेळी घेतला. या बैठकीस विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, उपसचिव श्री.उमराणीकर व वरिष्ठ अधिकारी रवींद्र पवार, नीलेश राठोड उपस्थित होते.
