दिल्ली मॉडेलच्या धर्तीवर शाळांच्या सुधारणेची फक्त पोकळ घोषणा, निधी मात्र नाहीच. महाआघाडी सरकारने आज पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. ‘महाराष्ट्रावर कर्जाचा डोंगर झाला आहे. तो कमी करण्यासाठी सरकारने काहीच ठोस तरतूद केलेली नाही. महाराष्ट्राची महसुली तूट रु. ९५११/- कोटींवर गेली आहे. ‘असे चालत राहिल्यास आपलं राज्य देशातील सर्वात मोठं कर्जबाजारी राज्य होईल’ असे मत राज्य सचिव धनंजय शिंदे यांनी व्यक्त केले. महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या दरात १ रु वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना फटका बसणार शिक्षणावर अधिक खर्चाची तरतूद नाही ग्रामीण भागातील खालावलेल्या आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम मुलांच्या शाळा सोडण्यावर होतो आहे.
याबाबत कोणतीही शैक्षणिक योजना अर्थसंकल्पात नाही. येत्या चार वर्षात प्रत्येक तालुक्यातील चार शाळांना ‘आदर्श शाळा’ करणार असून त्याला प्रत्येकी केवळ रु. ३३ लाखाचा निधी मिळणार असल्याने त्यातून फारसे काही साध्य होणार नाही. मध्यतरी आप सरकारच्या दिल्ली मॉडेलच्या धर्तीवर काम करणार असल्याचे स्वतः अजितदादा यांनी सांगितले होते परंतु तसा काही संकल्प दिसत नाही. सारथी संस्थेमध्ये रु. ५० कोटींची तरतूद स्वागतार्ह आहे. कोल्हापूरकरांनी यासाठी विशेष प्रयत्न केलेले. या प्रयत्नांना यश आले आहे. आमदार फंडाची रक्कम २ कोटी वरून ३ कोटी न करता तेच ₹२८८ कोटी शाळा सुधारण्यासाठी वापरले जाऊ शकत होते परंतु सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागाकडे पाठ फिरवली आहे. बऱ्याच योजना मुंबई-पुणे केंद्रित आहेत. महाविकास आघाडी शासनाने मांडलेला पहिला अर्थसंकल्प विदर्भावर प्रचंड अन्याय करणारा आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे मुंबई, पुणे आणि एकंदरीत पश्चिम महाराष्ट्रासाठीच मांडला की काय?
कर्जंमाफी मुळे शेतकर्यांना थोड्या प्रमाणात दिलासा मिळाला पण कर्जमुक्तीसाठी कोणतीच नवीन योजना आलेली नाहीच, व ते सरकारच्या विचराधीन नसल्याचे दिसते. मुंबई येथे एक हजार कोटी वरळी मत्स्यालयासाठी व दरवर्षी मुंबई पर्यटन वाढविण्यासाठी शंभर कोटी देण्यात आले वन्यप्राण्यांच्या हैदोशामुळे सर्वात जास्त विदर्भातील शेतकरी हैरान झालेला असतांना सरकारने ठोस उपाययोजना केलेली नाही. वाढलेल्या वीजदराचा फटका उद्योगांना बसला आहे. या अर्थसंकल्पात वीज सवलतीची अपेक्षा उद्योगांकडून केली गेली होती परंतु सरकारने उद्योग क्षेत्राला कोणताच ठोस आधार दिला नाही. तृतीयपंथी कल्याण मंडळाची सुरुवात स्वागतार्ह आहे. याची आता योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी केली गेली पाहिजे. ‘महाराष्ट्राला आज एका नवीन दृष्टीकोनाची व धाडसी निर्णयांची गरज आहे, महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक आहे. ही जखम खोलवर असताना सरकार फक्त मलमपट्टी करू पाहत आहे’ अशी टीका आपचे नेते प्रीती मेनन आणि धनंजय शिंदे यांनी केली.
