मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) नियम, २०२१ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, त्यांना अस्पष्ट आणि निर्दयी ठरवले आहे. लीफलेट आणि पत्रकार निखिल वागळे नावाच्या डिजिटल न्यूज पोर्टलने ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेमध्ये असे म्हटले आहे की नवीन आयटी नियम हे प्रेसच्या स्वातंत्र्यावर आणि नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे. तर देशाचे संविधान दोन्ही प्रकारच्या स्वातंत्र्याची हमी देते.वरिष्ठ वकील डेरियस खंबाटा यांनी पत्रकासाठी हजर राहून सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला नवीन आयटी नियमांच्या अंमलबजावणीला त्वरित प्रभावाने स्थगिती देण्याची विनंती केली. याचिकेत म्हटले आहे की, नवीन नियम नागरिक, पत्रकार, डिजिटल न्यूज पोर्टल ऑनलाईन, इंटरनेट मीडिया आणि इतरांच्या प्रकाशन साहित्यावर अनेक प्रकारचे निर्बंध निर्माण करणार आहेत.हे सामग्रीबद्दल बरीच अनावश्यक जबाबदारी आणि अपेक्षा व्यक्त करणार आहेत. हे घटनेच्या कलम १९ अंतर्गत नागरिकांना दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात अडथळा आणतात.
असे निर्दयी नियम देशात प्रथमच अंमलात आले आहेत. त्यामुळे ते तातडीने थांबवले पाहिजेत. उशीर झाल्यास लेखक, प्रकाशक आणि नागरिकांच्या अभिव्यक्तीवर नकारात्मक परिणाम होईल. याचिकेत नवीन नियमांना अनावश्यक असेही म्हटले आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, नवीन नियमांमुळे माध्यमांच्या संस्थांना पुराव्याशिवाय स्टिंग ऑपरेशन करण्यास मनाई आहे. हे नियम सार्वजनिक जीवनात सक्रिय असलेल्या कोणत्याही लोकप्रतिनिधी किंवा व्यक्तीविरूद्ध साहित्य प्रसिद्ध करण्यास मनाई करतात.नवीन नियमांमध्ये बदनामीकारक साहित्याची व्याख्या नाही, किंवा पुराव्यांची योग्य व्याख्या केलेली नाही. मंत्र्यांच्या समितीकडे देखरेख करण्याच्या अधिकारावरही याचिकेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अलिकडच्या दशकात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी या नियमांना सर्वात कडक म्हटले गेले आहे.
