हायकोर्टाने दोन अपत्यांपेक्षा महिलेला नोकरी नाकारण्याचे समर्थन केले

मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा (एमआयडीसी) 2013 मध्ये मृत्यू झालेल्या तिच्या वडिलांच्या जागी नोकरी नाकारण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे, राज्याच्या दोन अपत्यांचा आदर्श उद्धृत करून याचिकाकर्त्याने युक्तिवाद केला होता. तिच्या भावंडांना दत्तक देण्यात आले. MIDC ने अनुकंपा कारणास्तव फेब्रुवारी 2019 मध्ये नियुक्तीसाठी केलेला अर्ज फेटाळल्यानंतर महिलेने कोर्टात धाव घेतली. MIDC ने दोन […]

सुसाईड नोटमध्ये नाव असल्यानं आरोपी दोषी ठरत नाही : High Court

फक्त सुसाईड नोटमध्ये नाव असल्याने संबंधित व्यक्ती दोषी ठरत नाही, असं महत्वपूर्ण निरीक्षण पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टानं नोंदवलं आहे. पंजाबच्या एका रहिवाशाविरोधातील आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणातील गुन्हा रद्द करताना न्यायालयानं हे मत मांडलं. आयपीसीच्या कलम ३०६ अंतर्गत नोंदवलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका हरभजन संधूने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तक्रारीनुसार, हरभजनचा मेहुणा […]

मुंबई उच्च न्यायालयाने दुकाने, आस्थापनांसाठी मराठी संकेतफलक अनिवार्य करण्याच्या राज्याच्या विरोधातील याचिका फेटाळली

राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना देवनागरी लिपीत मराठीत फलक लावणे बंधनकारक करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्सने (एफआरटी) दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती गौतम एस पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जे जमादार यांचा समावेश असलेल्या याचिकाकर्त्या संस्थेवर 25,000 रुपयांचा खर्चही ठोठावला आणि ही रक्कम एका आठवड्यात मुख्यमंत्री […]

सुसाईड नोटमधील नाव दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसे नाही: हायकोर्ट

पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने पंजाबच्या एका रहिवाशाविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला आहे.‘सुसाईड नोटमध्ये केवळ नाव आल्याने गुन्ह्याचे घटक बाहेर येईपर्यंत आरोपीचा दोष स्वतःहून प्रस्थापित होणार नाही’, असे हायकोर्टाने नमूद केले. आयपीसीच्या कलम ३०६ (आत्महत्येला प्रवृत्त करणे) अंतर्गत नोंदवलेला एफआयआर बाजूला ठेवण्याची मागणी करणारी याचिका हरभजन संधूने दाखल केली होती. फिर्यादीनुसार, मृत […]

सरकारी कर्मचार्‍याची दुसरी पत्नी पेन्शनचा लाभ घेण्यास पात्र नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा नियम

सरकारी कर्मचाऱ्याची दुसरी पत्नी पतीच्या निधनानंतर कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र नसल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यात काम करणाऱ्या शिपायाच्या दुसऱ्या पत्नीने दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. जिल्हाधिकारी कार्यालय, पेन्शनची मागणी करत आहे. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर शामल ताटे (58) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, […]

वाइन विक्रीला परवानगी देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

महाराष्ट्र सरकारने सुपरमार्केट आणि वॉक-इन स्टोरीमध्ये वाइन विक्रीला परवानगी देण्याची घोषणा केल्यानंतर एका महिन्यानंतर, एका सामाजिक कार्यकर्त्याने या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात (एचसी) जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केली आहे. अहमदनगरचे रहिवासी असलेले संदिप कुसाळकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे, ते युवा सक्षमीकरण आणि वंचितांसाठी युवा नावाची एनजीओ चालवतात. दरम्यान, त्यांनी जनहित याचिकामध्ये […]

मंदिरांमध्ये गैर-हिंदूंना बंदी घालण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी जनहित याचिका केल्यानंतर विचारले

तामिळनाडूतील मंदिरांमध्ये गैर-हिंदू आणि परदेशी लोकांच्या प्रवेशावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्रिची येथील कार्यकर्ते रंगराजन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की गैर-हिंदू आणि परदेशी लोकांच्या उपस्थितीमुळे मंदिरांची पवित्रता दूषित होते. नास्तिकांचा प्रवेश रोखण्यासाठी मंदिरांमध्ये कठोर ड्रेस कोड लागू करण्यात यावा आणि हिंदूंनी […]

कोविड लसीचे दोन्ही डोस घेणाऱ्यांना प्रवास सूट देण्याबाबत विचार करावा: मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी कोविड -१९ साथीच्या काळात सामान्य जीवन पुन्हा रुळावर आणण्याच्या पहिल्या टप्प्याबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या. कोर्टाने म्हटले आहे की ज्या लोकांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतले होते त्यांना ओळखणे आणि त्यांना इतरांपासून वेगळे करणे आणि त्यांना ‘कॉमन कार्ड’ देण्याचा विचार करू शकतात जेणेकरून ते कोणत्याही प्रतिबंधाशिवाय प्रवास आणि कोविडपूर्व क्रिया करू शकतील. दरम्यान, […]